BUDGET 2019-20

	BUDGET OF INDIA 2019-20

 

01 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम  बजट पेश किया गया लोकसभा में अरुण जेटली के स्थान पर वित्त मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल इस बार बजट पेश किये. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव के बाद आने वाली सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी. सरकार अंतरिम बजट में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किये है. 


•    आजादी के बाद देश में अब तक 14 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है. आज 15वीं बार देश में अतंरिम बजट पेश होगा. 

•    इसे लेखानुदान बजट भी कहा जाता है जिसके तहत एक सीमीत समय के लिए जरूरी खर्चे के लिए बजट पेश कर ती है. 

•    एनडीए सरकार की तरफ से अंतिम बार 2004 में जसवंत सिंह ने बजट पेश किया था.

•    अंतरिम बजट के बाद चुनाव होने होते हैं, इसलिए सरकार इस बजट को लोक लुभावन माना जाता है. 

•    यूपीए-2 की ओर से वर्ष 2014 में अंतरिम बजट पेश किया गया था. इस बजट में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने महिलाओं से लेकर मध्यवर्ग और सैनिकों तक के लिए कई घोषणाएं की थीं.

•    वहीं यूपीए-1 के तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2009 में अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट में फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मनरेगा आदि का ऐलान किया गया था.

अंतरिम बजट क्या होता है?

•    अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जाती है.

•    नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है, उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है. 

•    इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत हो

बजट 2019 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

•  बैंक से मिलने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

•  6.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. तीन करोड़ लोगों को लाभ होगा.

•  मध्यम वर्ग के लिए आय कर (Income Tax) की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई. अब पांच लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.

• अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता राशि 62474 करोड़ से बढ़ाकर 76800 करोड़ रुपये (35%) प्रतिशत की गई.

•  वर्ष 2019-20 में वित्तीय घाटा GDP का 3% रहने का अनुमान.

•  विज़न 2030 इंडिया -  डिजिटलाईज़ेशन, वाहनों को इलेक्ट्रिक उर्जा से चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण, साफ़ नदियां, तटीय क्षेत्रों की स्वच्छता और सुरक्षा, अन्तरिक्ष योजनायें (गगनयान), खाद्य सुरक्षा और उपलब्धता, स्वस्थ भारत (आयुषमान भारत), मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस.

•  जिन लोगों की आय 5 करोड़ सालाना से कम है उसे तीन महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा.

•  GST लागू कर सरकार ने इतिहास रचा. नई कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा.

•  अगले दो सालों में लगभग सभी टैक्स scrutiny और मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किये जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा. अब टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा.

•  अगले पांच सालों में एक लाख डिजिटल गांव बनाए जायेंगे. पिछले पांच सालों में मोबाइल डेटा का उपयोग 50% बढ़ा है.

•  मछलीपालन और पशुपालन को प्रमोट करने के लि‍ए 10 हजार करोड़ के दो फंड बनाए का प्रस्ताव.

•  42 मेगा फूड पार्क को अत्‍याधुनि‍क बनाने का वादा.

•  2000 करोड़ रुपये का कृषि बाजार और संरचना कोष बनाने की घोषणा.

•  कोलकाता से वाराणसी के बीच सागरमाला के तहत फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया. आज पूरे देश में ब्रॉडगेज पर एक भी मानवरहित क्रासिंग नहीं बची है.

•  उड़ान योजना से घरेलू हवाई यातायात दोगुना हुआ है. नौकरियां बढ़ी हैं. भारत में प्रतिदिन 27 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है.

•  रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये का हो गया है. वर्ष 2019-20 के लिए डिफेन्स बजट की घोषणा.

• आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) की स्थापना की जाएगी. आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की स्थापना की घोषणा.

•  वेलफेयर डेवलेपमेंट बोर्ड का गठन करेगी सरकार, जिसके तहत सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता होगी.

•  ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए - उज्ज्वला योजना के तहत अगले वर्ष तक 8 करोड़ कनेक्शन दिए जायेंगे.

•  घरेलू कामगारों को आयुष्मान भारत के तहत और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा दिया जायेगा. 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' की घोषणा, जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये होगी उनको लाभ की व्यवस्था होगी. इस योजना में 500 करोड़ रुपये दिए जायेंगे आवश्यकता पड़ने पर अधिक राशि दी जाएगी.

•  ग्रेच्युटी भुगतान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया.

•    पशुपालन के लिए मछुआरो को ब्याज में 2% की छूट.

•    आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट.

•    राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ताकि गाय की नस्लों को सुधार जा सके. कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

•    प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आरंभ करने की योजना- योजना के तहत गरीब किसानों को, 2 हेक्टेयर तक की जमीन वालों को. उनके अकाउंट में प्रतिवर्ष 6 हज़ार रुपये दिए जायेंगे.

•    किसानों की उन्नति और आय वृद्धि के लिए, फसल का पूरा दाम दिलाने और आय दोगुनी करने की घोषणा के तहत MSP 50% की घोषणा.

•    22वां एम्स हरियाणा में बनाया जायेगा. देश में अब तक 21 एम्स काम कर रहे हैं.

•    मनरेगा के लिए 60 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन दिया जायेगा, आवश्यकता पड़ने पर राशि बढ़ाई जा सकती है.

•    प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित जो पिछली बार 15 हज़ार करोड़ रुपये थे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका लाभ 15 हजार कमाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। कामगार की आकस्मिक मृत्‍यु की स्थिति में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है।

बजट 2019-20  सभी योजनाओं की सूची 

राष्ट्रीय कामधेनु योजना:

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना की शुरूआत करेगी. इस योजना के तहत गायों का संरक्षण किया जाएगा.

बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया है. गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की घोषणा की गई है. यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कल्याणाकारी स्कीमों पर नजर रखेगा.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:                                              

केंद्र सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना की शुरुआत की है. इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी. किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. 1 दिसंबर 2018 से यह योजना पूरे देश में लागू होगी.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना:

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना का घोषणा किया. इस योजना के तहत 15000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले लोग इसका लाभ उठा पाएंगे. सरकार इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी.                                               

इस योजना से 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. श्रमयोगी मानधन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे.

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम:                                                          

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा की गई है.